ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਬਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।